महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग.
मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने रिट याचिका क्रं. 980/2019 मध्‍ये दि. 4 मार्च 2021 रोजीच्‍या आदेशातील परिच्‍छेद क्रं. 12 मध्‍ये, राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्‍या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्‍थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्‍या स्‍वरूपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्‍ठीत सखोल चौकशी करण्‍यासाठी समर्पित आयोग स्‍थापन करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत.
सदर निर्देशानुसार महाराष्ट्र
शासनाच्‍या ग्राम विकास विभागाने दि 11 मार्च 2022 रोजीच्‍या अधिसुचनेव्‍दारे ‘’महाराष्ट्र
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास
आरक्षणासाठी समर्पित आयोग’’ घटित केलेला आहे. सदर आयोग, दिलेल्‍या कार्यकक्षे
प्रमाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्‍थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्‍या स्‍वरूपाची व
परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्‍ठीत सखोल चौकशी करण्‍याच्‍या अनुषंगाने
नागरिकांकडून, संस्‍थाकडून, संघटनांकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून
अभिवेदन/सुचना मागवित आहे.
आपले अभिवेदन/सुचना लेखी
स्‍वरूपात कृपया खालील ई-मेल/WhatsApp क्रं./पत्यावर दि. 10 मे 2022 पर्यंत पाठविण्‍यात याव्‍यात ही विनंती.
|
ई-मेल |
|
|
WhatsApp क्रं. |
+912224062121 |
|
आयोगाचा पत्‍ता |
क.क्रं. 155, पहिला माळा, ए 1 इमारत, वडाळा
टर्मिनल, वडाळा आर टी ओ जवळ, वडाळा, मुंबई – 4000037 |
Comments
Post a Comment